परिचय

मिति २०७५/०६/२८ मा स्थापित यस राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पहिलो कानुनी अधिकार स्थापना गर्ने “व्यक्तिगत घटनादर्ता” कार्य साथै नेपाल सरकारका अत्यन्त लोकप्रिय दुई ठूला कार्यक्रमहरु; सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत “नगद प्रवाह” र व्यक्तिहरुको डिजिटल पहिचान (Digital Identity) स्थापना गर्ने बहुउपयोगी “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र” वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित तिनवटै कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण आ–आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तीनवटा कार्यक्रमहरु विभागको स्थापना सँगै एउटै छातामुनी सञ्‍चालित छ । 

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र

“राष्‍ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान (digital solution) हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक आफ्नो देशमा लागू गराउने धेरै देशहरुको नीति रहेको छ भने कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग समेत भैरहेको छ । विना भेदभाव सबै नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्‍त गर्नु भनेको राष्‍ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्‍याउनु हो । नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा अनुसार नेपाल सरकारको मिति २०६७/०३/१६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७/०४/०१ मा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र (National ID Management Center) को स्थापना भएको हो र पछि मिति २०७५/०६/२८ मा उक्त केन्द्र र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकिकृत गरी राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना गर्ने निर्णय भए अनुसार राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको काम समेत यसै विभागबाट हुदै आएको छ ।

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई प्रकृयागतरुपमा अघि बढाउन “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” , “राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्‍त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५”, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयहरुलाई आधार लिईंदै आइएकोमा मिति २०७६।१०।२८ मा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि यसको लागि कानूनी आधार निर्माण भएको छ । आ.व.२०७५/०७६ मा पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरु तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीहरुलाई राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको सफल परीक्षण भइसकेको छ । पाँचथर जिल्लामा माननीय गृहमन्त्री राम बहादुर थापाज्यूबाट १०१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिक रुपमा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरण शुरु भएको हो । पाँचथर जिल्लामा वितरण पश्‍चात् नेपाल सरकारले देशभर विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकता भित्र परेको यस कार्यक्रम, आ.व. २०७७/०७८ मा राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको लागि १ करोड नागरिकको विवरण संकलन लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्‍ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम लागू गराउने सन्दर्भमा विभागबाट देहाय बमोजिमका कार्यहरु भइरहेका छन् ।